निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता करबाट पछि हट्यो सरकार, लागू नहुने

झापा । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त निर्णय स्थगित गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्णय गर्ने नीति अपनाइएको छ। उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

तर नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार नागरिकको भावना अनुरूप अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। उनले कुनै पनि सरकारी निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।