भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिमा सुविधाको तयारी, खर्च सरकारले व्यहोर्ने

झापा । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बिमा सेवा उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुर्घटना बिमा, जीवन बिमा तथा बालबालिकाका लागि शैक्षिक सुरक्षा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो।

यस योजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय भइरहेको छ।

हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका छ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रित छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको छ भने बाँकी व्यक्तिको विवरण पनि आधिकारिक परिचयपत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा समावेश गरिने जनाइएको छ।

सरकारका अनुसार बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रिमियम तथा अन्य खर्च राज्यले नै व्यहोर्नेछ। आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र कार्यक्रमलाई प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरी कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारको यो पहलले भूमिहीन तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै आकस्मिक जोखिमबाट संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।